पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद (Bihar State Biodiversity Board) के कार्यालय के कार्यों के संचालन Scientific Officer cum Bio-spatial Analyst (वैज्ञानिक पदाधिकारी.
पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 09 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में जो निर्णय लिए गए, वो निम्नलिखित अनुसार हैं-
1. मेसर्स दादीजी स्नैक्स प्रा.लि. पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम-7 के उप नियम (2) (iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।
2. उद्योग विभाग मेसर्स एएफपी मैनुफैक्चरींग कंपनी प्रा. लि., हाजीपुर, वैशाली को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली -2016 के नियम-7 (2) (iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद (Bihar State Biodiversity Board) के कार्यालय के कार्यों के संचालन Scientific Officer cum Bio-spatial Analyst (वैज्ञानिक पदाधिकारी तह जैव स्थानिक विश्लेषक) के 01 (एक) संविदा आधारित पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।
4. श्रम संसाधन विभाग नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राघोपुर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गड़खा की स्थापना हेतु कुल 186 (छियासी) पदों का सृजन वित्तीय वर्ष 2023-24 में करने की स्वीकृति एवं रूपए 468.61 लाख (चार करोड़ अड़सठ लाख इकसठ हजार) की राशि प्रति वर्ष व्यय करने की स्वीकृति दी गई है।
5. बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 (वर्ष 2011, 2014, 2016 एवं 2020 में यथा संशोधित) के नियम 5. 5क एवं 5ख में संशोधन के फलस्वरूप बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली 2023 को लागू करने के संबंध में फैसला लिया गया।
6. वित्तीय वर्ष 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु राशि 409.33 करोड़ (चार सौ नौ करोड़ तैंतीस लाख) रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 150.00 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) रूपये मात्र की प्रथम अनुपूरक आगणन से निकासी एवं व्यय की मंजूरी दी गई।
7. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी विकास एवं आवास सामाजिक विभाग जागरूकता एवं संस्थागत विकास घटक को क्रियान्वयन हेतु जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता ज्ञापन प्रारूप की स्वीकृति दी गई।
8. नगर विकास एवं आवास विभाग पटना शहर के करमलीचक जोन में विश्व बैंक सम्पोषित एसटीपी के अधिष्ठापन कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित परियोजना लागत सेंटेज सहित रू. 98,58,79,000.00 (अंठानवे करोड़ उनसठ लाख उनासी हजार रू० मात्र) जिसमें से केन्द्रांश के रूप में रू० 62,17,00,000.00 (बासठ करोड़ सत्रह लाख रू० मात्र) एवं राज्यांश की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी (सेंटेज की राशि सहित) कुल रू० 36,42,79,000.00 (छत्तीस करोड़ बयालीस लाख उनासी हजार रू० मात्र) का व्यय राज्यांश के रूप में किए जाने की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया।
9. बैठक में बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सब-वे निर्माण योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन रू० 542,00,00,000/- (पांच सौ बयालीस करोड़ रू० मात्र) की स्वीकृति के संबंध में फैसला लिया गया।
