एनडीए सरकार महिलाओं का विकास के लिए कटिबद्ध हैं: अरविन्द सिंह

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पटना: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा है कि एनडीए सरकार के 10 वर्षों में लगातार महिलाओं का उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया हैं और कर रही है।
इसीलिए मोदी सरकार ने 2024 के बजट में भी देश की बेटियों के जीवन के रक्षा के लिए नीतियां बनाई है जिसने 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाई जाएगी। जिससे कैंसर की रोकथाम की जा सके।

आयुष्मान भारत का लाभ सभी आशावर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया जाएगा। गरीब महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 2 करोड़ से तीन करोड़ किया।

श्री अरविन्द ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और (JAM – जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल ) के जरिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण कर महिलाओं को स्वच्छ और विकसित वातावरण का माहौल दिया है। मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को 30 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं, उज्ज्वला योजना के माध्यम से माताओं और बहनों को हानिकारक धुआं से मुक्त रसोई की सौगात दी है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, जनऔषधि केंद्र से सस्ती दवाएं, जन धन खाते हों, गांवों में शौचालय का निर्माण, पीएम आवास के पक्के घर, घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हो। आज पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक घरों की मालकिन महिलाएं हैं।

दूसरी ओर गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में 6 हजार रुपये भेजना हो, नौकरी करने वाली महिलाओं को वेतन के साथ 26 हफ्ते की छुट्टी देना हो, सुकन्या समृद्धि खातों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा ब्याज देना हो।

श्री अरविन्द ने कहा कि मा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से सांसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किया है वहीं बिहार में एनडीए सरकार ने आधी आबादी को नगर निकायों और पंचायतों में 50 फीसद आरक्षण दिया हैं साथ ही बिहार में महिलाओं के लिए शिक्षा विभाग की नौकरियों में 50% और पुलिस सहित अन्य विभाग में 30% आरक्षण सुनिश्चिंत किया है। एनडीए सरकार ने लगातार महिलाओं के विकास एवं उनके हितों की रक्षा करने का काम किया है।

मोदी सरकार में 10 साल में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है। वहीं बेटी की शिक्षा में निर्धनता बाधा न बने, इस उद्देश्य से एनडीए सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के माध्यम से गरीब बेटियों को दे रही 50,000 की आर्थिक सहायता। वर्तमान में एनडीए सरकार 2 लाख बेटियों की शिक्षा का खर्च उठा रही है। स्कूल से ग्रेजुएशन तक की शिक्षा का खर्च उठा रही एनडीए सरकार।

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