पटना. पूर्व विधान पार्षद व भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रो. रणबीर नंदन ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी वो टेप-रिकॉर्डर हैं, जिसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती बल्कि जो कैसेट उसमें डाला जाए वो सुनाई देता है। आज दलितों-पिछड़ों के लिए चिंता का ढ़ोंग करने वाले राहुल गांधी को यह अच्छी तरह पता है कि उनके पूर्वजों ने दलितों और पिछड़ों को कितना कुचला है। लेकिन 10 साल में दर्जनों बार जनता द्वारा नकार दिए जाने से बौखलाए राहुल गांधी सीधे झूठ बोलने पर उतर आए हैं।
प्रो. नंदन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह लक्ष्य सिर्फ उनके लिए नहीं जो संपन्न हैं। बल्कि इस लक्ष्य में दलित, पिछड़े, वंचित, महिलाएं, पुरुष, हर जाति-धर्म के लोग हैं। वंचित वर्गों के विकास के बिना यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतीत की मानसिकता को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि गैस कनेक्शन, बैंक खाते, शौचालय आदि जैसी सुविधाएं दलितों, पिछड़ों, वंचितों तथा आदिवासियों को भी मिलें। जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में तो वंचित वर्गों की कई पीढ़ियां बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने में ही बर्बाद हो गईं। वर्ष 2014 के बाद सरकार उन वर्गों तक पहुंची जहां कोई और नहीं पहुंचा था और उन सभी को देश के विकास में भागीदार बनाया गया। मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पक्के घर, शौचालय और उज्ज्वला गैस कनेक्शन जैसी योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी वंचित वर्ग के लोग हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि सभी को सम्मान मिले। सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा के उन्मूलन की बात तो कांग्रेस ने की लेकिन इस वर्ग के 60,000 पीड़ितों को वित्तीय सहायता मोदी सरकार ने दी ताकि वे सम्मान का जीवन फिर से जी सकें। मोदी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विभिन्न संस्थानों द्वारा उन्हें प्रदान की जाने वाली सहायता पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है। सरकार ने इस वर्ष अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण के लिए लगभग 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। जबकि कांग्रेस और उसके ठगबंधन की पिछली सरकारों के दौरान लाखों और करोड़ों रुपये केवल घोटालों से जुड़े थे।
प्रो. नंदन ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाने, मेडिकल सीटों के अखिल भारतीय कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने, नीट परीक्षा में अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उचित स्थान बनाने और वंचित समुदायों के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति की सहायता दी गई। इन वर्गों के लोग विदेश में मास्टर और पीएचडी की डिग्री हासिल करें, इसके लिए विद्यार्थियों को विज्ञान से संबंधित विषयों में पीएचडी करने में सहायता के लिए नेशनल फैलोशिप की राशि भी बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मोदी सरकार में मिल गया है। यही नहीं बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों को विकसित भी मोदी सरकार ही कर रही है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपनी सरकार में भी हर जातिवर्ग के प्रतिनिधित्व का ख्याल रखती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस बार मोदी सरकार में पिछड़ा जाति के 29 और एससी-एसटी कैटेगरी से 13 मंत्री बनाए गए हैं। आज अगर देश के सर्वोच्च पद पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं तो वो भी सोच एनडीए की ही है। राहुल गांधी देश के विकास के बारे में बोलने से पहले देश के इतिहास से रूबरू हो लें। क्योंकि आजादी के बाद इस देश में कांग्रेस ने काली रातों के उतने मौसम दिखाए हैं कि आजादी का सूरज अब भी अपनी पूरी रौशनी से चमक नहीं पा रहा है। कांग्रेस के हर काली रात का इतिहास साफ हो रहा है और मोदी सरकार में नए भारत के उम्मीदों का सूरज चमचमा रहा है।
