गयाः जदयू नेता कुमार गौरव ऊर्फ गौरव सिन्हा ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट (2023-24) बिहार के हित में नहीं है। इसबार के बजट में दूरदर्शिता की कमी और युवाओं के लिए रोजगार सृजन तक नहीं दिख रहा है। राज्य सरकार की ऋण सीमा में वर्ष 2023-24 में कोई छूट नहीं दी गई है। बिहार सरकार के अपने ज्ञापन में इसे 4% तक रखने का आग्रह किया गया था जो पिछड़े राज्यों के विकास में तथा नए रोजगार सृजन में लाभप्रद होता। केन्द्रीय बजट में 1.3 लाख करोड़ का ब्याज रहित ऋण प्रदान करने का प्रावधान किया गया था लेकिन इसमें भी बिहार को कोई लाभ नहीं दिया गया है। इस बजट में राज्यों के वित्तीय स्थिति को नजरअंदाज किया गया है। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में राज्य के हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया गया है जिससे राज्य कि वित्तीय स्थिति पर बुरा असर हो रहा है।
