बिहार का साल 2023-24 बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार का बजट आकार पिछले 10 वर्षों में तीन गुना बढ़ा है। विकास दर में बिहार राज्य देश में लगातार प्रगति कर रहा है। आज बिहार तीसरे नंबर पर है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कोरोना काल के बाद आर्थिक मजबूती का सबूत यह है कि हमारी विकास दर देश में तीसरे नंबर पर है। सिर्फ दो राज्य बेहद कम फासले में हमसे आगे हैं। हमे केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार सरकार की बड़ी उपलब्धियों में एक है कि उसका राजकोषीय घाटा नियंत्रित हुआ है। साथ ही राजस्व में भी बढ़ोत्तरी हुई है। केंद्र द्वारा लाए गए जी0एस0टी0 पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जी0एस0टी0 के बाद कई जगहों पर टैक्स लगाना अब संभव नहीं है। ऐसे में उस घाटे को कम करने की कोशिश की जा रही है। वित्त मंत्री ने सदन में भाषण के दौरान कहा कि मोदी सरकार हमारी सरकार की योजनाओं को कॉपी करके नकल करती है। उन्होंने गिनाते हुए यह भी कहा कि हर घर बिजली योजना हमने 2016 में शुरू की, मोदी सरकार ने 2017 में। फिर हमने जल जीवन हरियाली योजना 2019 में शुरू की। मोदी सरकार ने यहां भी नकल की और हमारी देखा-देखी योजना देशभर में लागू कर दी।
बजट में बिहार लोक सेवा आयोग को 49 हजार, कर्मचारी चयन आयोग को 2900 पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी है। बिहार पुलिस में 75,543 और 90 हजार शिक्षकों में से 42 हजार की नियुक्ति हुई है। 7360 कंप्यूटर शिक्षकों के पद स्वीकृत किए गए हैं। 522 शिक्षकों की नियुक्ति अभियंत्रण महाविद्यालयों में नियुक्ति की जा चुकी है। प्रधान शिक्षकों के 40,506 की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। स्वरोजगार के लिए अनुदान और ऋण उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी जा रही है। नवाचार के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी गई है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना बिहार सरकार की है। इसका साथ ही उन्होंने बिहार में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की घोषणा की। हर घर बिजली योजना हमने 2016 शुरु की। मोदी सरकार ने 2017 में उसकी शुरुआत की। फिर हमने जल-जीवन-हरियाली योजना 2019 में शुरु की। बिहार का राजकोषीय घाटा में कमी आयी है। राज्य के पास राजस्व संग्रह की एक सीमा है। जीएसटी के बाद बहुत जगहों पर टैक्स लगाना संभव नहीं रहा। जीएसटी की क्षतिपूर्ति भी कम होती जा रही है। इसके बावजूद विकास दर दो हरे अंक में रहने का अनुमान है। बिहार में सामाजिक व्यय में भी कई गुणा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रही है, जो इसी साल मई महीने में पूरी हो जाएगी। बिहार सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए नारी शक्ति योजना में 60 करोड़ रुपये खर्च करेगी। साथ ही साइकिल योजना के तहत प्रदेशभर में 50 करोड़ का खर्च किया जाएगा। पोशाक के लिए 100 करोड़, कन्या उत्थान के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इंडस्ट्री पार्टनर भी दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का जीविका अभियान नजीर है। जीविका 10.45 लाख स्वयं सहायता समूह बने हैं। 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई का संचालन जीविका दीदी कर रही हैं। तलाकशुदा मुस्लिम योजना के लिए 10 हजार की जगह अब 25 हजार मिलेंगे। हम राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत की सीमा में रखने या खत्म करने का प्रयास करेंगे।
मुख्यमंत्री के मंत्र- न्याय के साथ विकास की यात्रा का संकल्प ही इस बजट के केंद्र में है। राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जाति आधारित जनगणना होने से जातिगत आंकड़ों के साथ आर्थिक हालत का भी आंकड़ा पहली बार सामने आएगा। इससे समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाया जाएगा अनुपातिक भागीदारी दिलाने के लिए जातिगत जनगणना को मई तक पूरा करने का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम का प्रथम चरण मकान-गणना 21 जनवरी 2023 को पूरा कर लिया गया है। दूसरा चरण भी नियत समय पर पूरा करने का लक्ष्य है। युवा शक्ति भविष्य का आधार, 10 लाख रोजगार की घोषणा है, इसके लिए सरकारी नौकरी के लिए स्वाबलंबी बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। कौशल विकास के साथ पूंजी की समुचित व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है।
बिहार की कई योजनाओं का देश में अनुकरण हो रहा है। जैसे— हर घर नल योजना। 2016 में बिहार सरकार ने लागू किया और अब 2019 में दिल्ली की केंद्र सरकार इसे लागू कर रही है। जीविका योजना 2011 में हमने लागू किया तो केंद्र में अंत्योदय योजना अब लागू कर रही है। पीएमसीएच के विस्तार के लिए 5,540 करोड़ रुपये आवंटित। मदरसों के पुनर्निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज इस साल 522 शिक्षकों की भर्ती करेगा और शिक्षण पदों से इतर रोजगार के अतिरिक्त अवसर देने का प्रस्ताव है। शिशु मृत्यु दर 2012 में 43,000 से घटकर 2020 में 27,000 हो गई है। सामाजिक सेवाओं पर खर्च 11 गुना बढ़ाया गया है। बीटीएससी 12,000 रिक्त पदों को भरेगा। इक्कीस सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों में बदलने की योजना पर काम चल रहा है, और नौ जिलों में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण होगा। 9223 पदों की पुलिसकर्मियों की 75543 पदों की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है। 42000 शिक्षकों की नियुक्ति जा चुकी है। शेष पदों पर नियुक्ति की जा रही है। राज्य में प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों के 40546 सृजित पदों की नियुक्तियां होनी हैं। यह प्रक्रिया में है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे बजट में युवा और रोजगार को सबसे प्रथम रखा गया है। युवा शक्ति बिहार की शक्ति है। राज्य में 32 फीसद आबादी युवाओं की है। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना है।
नारी शक्ति योजना के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए क्रमशः एक लाख और पचास हचार की राशि दी जाएगी। नदी जोड़ योजना के पूरा होने से बाढ़ की समस्या में कमी आएगी। साथ ही कृषि को बढ़ावा मिलेगा। कोसी मेची लिंक पर काम चल रहा है। पशुधन मछली पालन के लिए 525।38 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीएम ग्रामीण आवास सहायता योजना के अंतर्गत 50 हजार की राशि उपलब्ध कराने की योजना है। हर खेत में पानी और और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद के रूप में पहचान बनाने वाले शाही लीची, मिथिला मखाना, मगही पान, जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है। उन्होंने कहा कि बंजर भूमि में लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। गंगा नदी के किनारे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 1 से 8 क्लास के पिछड़ा अतिपिछड़ा छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना बंद कर दी है। मदरसा के लिए 23 -24 में 39 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मदरसा के साथ साथ संस्कृत शिक्षक को 7वें वेतन मान का लाभ दिया गया है। बिहार में 4 हजार 209 मुखिया, 16 मुख्य पर्षद सहित 2 हजार 98 पार्षद महिलाएं निर्वाचित हुईं। बिहार में जीविका अभियान पूरे देश में नजरी बन चुकी है।
- हरित विकास के लिए जल-जीवन-हरियाली की बुनियाद इसी परिसर से पड़ी थी, इसी के अंश का अनुसरण केंद्र सरकार कर रही है
- 11 अवयवों के साथ 2019 से यह योजना शुरू हुई थी, वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करने वालों को होल्डिंग टैक्स में 5 फीसदी की छूट
- ताप विद्युत घर की जगह कजरा और पीरपैंती में सौर ऊर्जा प्लांट लगाएगी सरकार
- सुपौल के वीरपुर में 108 करोड़ की लागत से भौतिकीय प्रतिमान केंद्र का कार्य प्रगति में है
- पुणे की संस्था की मदद से यह काम हो रहा है, इससे बाढ़ में भी राहत मिलेगी
- गांगेय डाल्फिन, यानी सोंस नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करती है, बिहार में 1464 सोंस है, यह पूरे देश की आधी संख्या है
- मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉली की स्थापना की जा रही है
- बिहार में 6 रोप-वे परियोजना लागू की जा रही है। गया, जहानाबाद और कैमूर में इनपर काम चल रहा है
- सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण कराए जाने की व्यवस्था है
- इस बजट का 2.61 लाख करोड़ का इस बार का बजट
- 2.61 लाख करोड़ का इस बार का बजट
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इंडस्ट्री पार्टनर भी दिए जा रहे हैं
- मुख्यमंत्री का जीविका अभियान नजीर
- इनके आका प्रधानमंत्री आकर यहां तारीफ कर जाते हैं, यह उन्हें भी फॉलो नहीं करते हैं…भाजपा के हो-हंगामे में चुटकी
- जीविका 10.45 लाख स्वयं सहायता समूह बने हैं
- 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई का संचालन जीविका दीदी कर रही हैं
- कैबिनेट की पिछली दो-तीन बैठकों में लिए फैसलों के बारे में ही बता रहे
- सभी योजनाओं के बारे में जाती है, जाता है बोल रहे हैं और राशि का प्रावधान की बात ही बोल रहे हैं
- बालिका साइकिल के लिए 50 करोड़, पोशाक के लिए 100 करोड़, कन्या उत्थान के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है
- तलाकशुदा मुस्लिम योजना के लिए 10 हजार की जगह अब 25 हजार मिलेंगे
- मदरसों पर फोकस
- 21 सदर अस्पतालों को मॉडल बनाने के लिए राशि स्वीकृत की गई है, निर्माण कार्य जारी
- आईजीआईएमएस 1200 बेड का निर्माण किया जा रहा है
- PMCH को विश्वस्तरीय बनाना का काम हो रहा है, 5540 करोड़ की योजना की स्वीकृति दी गई है
- राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में 1-1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 5 स्वास्थ्य उप केंद्र बनाएंगे
- तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को अब गुजारे के लिए 10 की बजाए 25 हजार देगी बिहार सरकार
- 315 करोड़ रुपये पुलिस भवनों के लिए
- बजट पेश करते हुए विजय चौधरी ने कहा कि, बिहार के 10 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना है, इसके लिए अलग-अलग विभागों में वेकेंसी निकाली जाएगी
- साल 2023-24 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस
- भारत सरकार की ओर से कृषि उत्पादन के लिए पांच पुरस्कारों की जानकारी दी
- मखाना एवं मधु के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे, ताकि उत्पादकता बढ़े और बाजार मिले
- चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन को प्राथमिकता, इनके विकास के लिए संस्थान बनाएंगे
- नदी जोड़ योजना से बाढ़ में राहत मिलेगी, कोसी-मेची नदी जोड़ योजना पर काम हो रहा है। इससे फसलों की सिंचाई व्यवस्था भी सुधरेगी
- कोविड में सारी गतिविधियां बंद थीं
- हम राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत की सीमा में रखने या खत्म करने का प्रयास करेंगे
- साल 2023-24 में विकास की उच्चतर रफ्तार चाहते हैं
- मुख्यमंत्री के मंत्र- न्याय के साथ विकास की यात्रा का संकल्प ही इस बजट के केंद्र में है
- राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, जाति आधारित जनगणना
- इससे जातिगत आंकड़ों के साथ आर्थिक हालत का भी आंकड़ा पहली बार सामने आएगा
- इससे समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाया जाएगा
- अनुपातिक भागीदारी दिलाने के लिए जातिगत जनगणना को मई तक पूरा करने का लक्ष्य है
- 500 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है
- राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम का प्रथम चरण मकान-गणना 21 जनवरी 2023 को पूरा कर लिया गया है
- दूसरा चरण भी नियत समय पर पूरा करने का लक्ष्य है
- युवा शक्ति भविष्य का आधार, 10 लाख रोजगार की घोषणा है
- इसके लिए सरकारी नौकरी के लिए स्वाबलंबी बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है
- कौशल विकास के साथ पूंजी की समुचित व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है बजट में
- बिहार लोक सेवा आयोग को 49 हजार, कर्मचारी चयन आयोग को 2900 पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी है
- बिहार पुलिस में 75,543 और 90 हजार शिक्षकों में से 42 हजार की नियुक्ति हुई है
- 7360 कंप्यूटर शिक्षकों के पद स्वीकृत
- 522 शिक्षकों की नियुक्ति अभियंत्रण महाविद्यालयों में नियुक्ति की जा चुकी है
- प्रधान शिक्षकों के 40,506 की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है
- स्वरोजगार के लिए अनुदान और ऋण उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी
- नवाचार के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी गई है
- समेकित विकास के लिए राज्य सरकार दृढ संकल्पित है
- बिहार की कई महात्वाकांक्षी योजनाओं का अनुकरण देश में हो रहा है
- अब जैसे, साल वर्ष के साथ बताते हैं
- हर घर नल जल योजना का नाम लेते ही हंगामा
- साल 2016 में बिहार सरकार ने इसे लागू किया, केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत 2019 में लागू किया
- जीविका 2007 में बिहार में लागू हुआ, हमारी जीविका योजना के आधार पर 2015 में दीनदयाल योजना केंद्र ने शुरू की
- 2016 में हर घर बिजली हमने शुरू की, हमारा देखकर 2017 के सितंबर में केंद्र ने ऐसी योजना दी
- साल 2019 में जल जीवन हरियाली योजना शुरू की, केंद्र ने उसी तर्ज पर अमृत सरोवर योजना अप्रैल 2022 में शुरू किया
- अच्छा काम देखकर हमारा वह नकल पूरे देश में करते हैं, कैसी उलटी गंगा बहाते हैं और यह लोग बधाई भी हमको कहते हैं देने के लिए
- राज्य सरकार कोविड की चुनौतियों के बावजूद हम व्यय बढ़ा रहे हैं
- आर्थिक मंदी के हालात में बिहार समेत पूरा देश प्रभावित है
- वित्त मंत्री विजय चौधरी पहुंचे विधानसभा, दे रहे हैं बजट भाषण
- केंद्र से विशेष सहायता नहीं मिलने, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर बोल रहे
- बिना कर का बोझ बढ़ाए, राजस्व बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है
- राजस्व प्राप्ति की सीमाएं हैं। जीएसटी के कारण राज्यों को कर लगाने की क्षमता सीमित हो गई
- जीएसटी कंपनसेशन जारी रखने की मांग पर सकारात्मक संकेत नहीं मिलने पर एतराज जताया
- राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया गया
- राजकोषीय घाटा को 11,325 करोड़ को कम करते हुए 422 करोड़ पर लाया गया है
- राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर रखता है
- राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर रखता है
- शिशु मृत्यु दर 2012 में 43 हजार से घटकर 2020 में 27 हो गई है
- शिक्षा के क्षेत्र में 21-22 में आठवीं में 2.1 करोड़ नामांकन
- ग्रॉस इनरॉलमेंट रेसियो 2021-22 में भी सुधार किया जा रहा है
- सामाजिक सेवाओं पर व्यय 11 गुना बढ़ाया गया है
- शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी के रूप में असर दिखता है
