- केंद्र ने सिक्किम को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से अपना हिस्सा जारी करने की मंजूरी दी
- राज्य में हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन
दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सिक्किम के साथ पूरी एकजुटता से खड़ी है। केंद्र सरकार ने सिक्किम सरकार को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के प्रभावित लोगों को राहत उपाय प्रदान करने में मदद हेतु वर्ष 2023-24 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से केंद्रीय हिस्से की 44.80 करोड़ रुपये राशि की दोनों किस्तें जारी करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ)/ बादल फटने /फ्लैश फ्लड के कारण राज्य को हुई हानि का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन किया है, जो प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। इस केंद्रीय टीम के आकलन के आधार पर सिक्किम को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोदन निधि (एसडीआरएफ) से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी जाएगी।
4 अक्टूबर 2023 की सुबह जीएलओएफ/बादल फटने/फ्लैश फ्लड की घटनाओं के कारण, तीस्ता नदी के प्रवाह में अचानक हुई वृद्धि के कारण अनेक पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग-10 के कुछ हिस्से, चुंगथांग बांध बह गए और सिक्किम की नदी घाटी के ऊपरी इलाकों में कई छोटे शहर और कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुए।
केंद्र सरकार उच्चतम स्तर पर चौबीसों घंटे सिक्किम की स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। केंद्र सरकार इस गंभीर स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में योगदान के लिए समय पर रसद संसाधन जुटाकर पूरी सहायता प्रदान कर रही है। प्रदान की गई रसद सहायता में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की पर्याप्त टीमों की तैनाती; भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टरों और सेना के जवानों सहित आवश्यक खोज और बचाव उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा, बिजली, दूरसंचार और सड़क, राजमार्ग तथा परिवहन मंत्रालयों की तकनीकी टीमें राज्य में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और दूर संचार नेटवर्क की समय पर बहाली के कार्य में सहायता प्रदान कर रही हैं।
